काठमाडौं/ पछिल्लो समय धु्रबवहादुर प्रधान समुह सँग खटपट भएपछि आफ्नो रणनिती फेरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामा अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको तयारीमा लागेका छन् ।

२०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले ओलम्पिक कमिटी बिवादको मुद्धा फैसल गर्दै रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाइ मान्यता दिएको थियो । तर सदस्य सचिव लामा प्रधान समुह सँग मिलेर अगाडी बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको प्रधान र जिवनराम श्रेष्ठ समुहले नेपालि खेलकुदमा हालिमुहाली गर्‍यो । लण्डन ओलम्पिको पुर्वसन्ध्यामा भने प्रधान समुह र सदस्य–सचिवको बिचमा खटपट पुन शुरु भयो । भित्री खटपट चरम भएपछि सेभ द मिसनको रुपमा लण्डन जान थालेका लामाले जान अस्विकार गरे । अदालत ले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र परिषदलाइ पठाएपछि लण्डन ओलम्पिक सकिए लगत्तै दुबै ओलम्पिक कमिटीलाई राखेर अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा परिषद लागेको हो । 

अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको  ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष ध्रुब बहादुर प्रधान लण्डनबाट फर्किए लगत्तै दुबै पक्षको अन्तिम बैठक बोलाएर विवादको छिनोफानो गरीने बताउँछन सदस्य सचिव लामा । शनिवार राजधानिमा आयोजित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्स शम्सेर राणा कमिटिको बिशेष अधिबेशनमा बोल्दै लामाले भने‘ ध्रुब बहादुर प्रधान लण्डनबाट फर्किएपछि बैठक बोलाउँछौं । परिषदको बैठकमा नआए राणाकै कमिटीलाई निर्बाचन मार्फत बैद्यता दिएर काम कारबाही अगाडी बढाएर नेपालमा एउटा मात्रै शक्तिसम्पन्न ओलम्पिक कमिटी बनाइन्छ ’। प्रधान समुहको ओलम्पिक कमिटीले राज्यको कानून मिच्दै अन्तराष्ट्रिय जगतमा देशको बेइज्जत गरेको आरोप लामाले लगाए ।

उनले परिषदमा आबद्ध खेलकुद संघहरुको निर्बाचन गरेर बिवाद सदाका लागि अन्त्य गरिने दोहोर्‍याए । उनले भने ‘सर्बोच्च अदालतको आदेश बाध्यकारी छ, जो यसका सरोकारवाला छन् ती संघसंस्था र ब्यक्तिले अनिबार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ ’। देशको कानून भन्दा माथी कोहि पनि नरहेको भन्दै उनले थपे ‘जसले नेपालको कानून मान्दैन त्यसले यो देशमा काम गर्ने अधिकार पनि छैन’ ।

ध्रुब बहादुर प्रधान नेतृत्वले आफु अनुकुल अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरलाई ब्याख्या गर्दे हिंडेकाले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दे उनले चार्टरले सम्न्धीत राष्ट्रलाई पनि अधिकार दिएको बताए । राष्ट्रिय मान्यता पाएका अध्यक्ष रुक्म शम्सेर राणाले परिषद र ओलम्पिकबिच यस अघि पनि सामान्य विवाद बाहेक राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दे एकआपसमा मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटिका उपाध्यक्ष किशोर बहादुर सिंहले विवादको टुंगो लगाएर अगाडी बढ्दा खेल गतिबिधिमा सहयोग पुग्ने बताए ।

सर्वोच्च बाट मान्यता पाएपछि शनिवार कमिटीले पहिलोपटक बिशेष अधिबेशन गर्‍यो । अधिबेशनमा सो कमिटिका पाँच जना पदाधीकारी बाहेक अन्यको भने सहभागीता थिएन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो पटक ओलम्पिक कमिटिको रुपमा मान्यता दिदैं पत्राचार गर्न थालेपछि राणा समुहले  बिशेष अधिबेशन बोलाएको हो ।