काठमाडौं, भदौ ५ । सरकारले रु २० अर्बभन्दा बढीका आयोजनालाई लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गराएर प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका बेला सरकारले रु २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेटका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारको निर्णयपछि सो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नयाँ सरकारी नीतिपछि हालसम्म विमानस्थलसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयसमेत अन्यौलमा परेको छ ।

लगानी बोर्डले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी आफंैले लिने निर्णय गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बुझिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी कसको भन्नेबारे लगानी बोर्डसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारीबारे केही अन्योल देखिएको छ, छलफल गरेर समाधान गर्छौं,’ गौतमले भने  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । निजगढ विमानस्थललाई ट्रान्जिट हब बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको थियो । मन्त्रालयले करिब छ महिना लगाएर कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यु) ले तयार गरेको एक हजार एक सय पृष्ठ लामो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, प्राविधिक उपसचिव प्रभा वैद्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनको सारांश तयार पारेका छन् । कम्पनीको समग्र आर्थिक तथा भौतिक अवस्था र क्षमता एवं विमानस्थल निर्माणको अनुभवबारे बुझ्न पर्यटन मन्त्रालयले केही समय पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो । विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण बुट मोडलमा हुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बुट कमिटीले समेत प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको सो आयोजना निर्माणमा कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुन नदिने बताइँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीच सो आयोजनालाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कार्यक्षेत्रगत विवाद देखिएको छ । यो विमानस्थल निर्माण मौसम, उडान मार्ग तथा विस्तारको सम्भावनालगायतका कारणले सर्वाधिक उपयुक्त हुने सरकारको ठहर छ । एलएमडब्ल्युले गत ०६६ फागुनमा करिब रु ३६ करोड लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । अध्ययनअनुसार सो आयोजनाको लागत रु ३५ अर्ब ५१ करोड लाग्ने बताइएको थियो ।

तर अहिलेसम्म पनि आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा लागत बढ्न सक्ने बताइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आधारमा ल्यान्डमार्क कम्पनीलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिइने सरकारसँग सम्झौता भएको बताइएको छ । सन् २०११ को अन्त्यसम्म विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाए २०१५ सम्म पहिलो चरणको उडान सेवा सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको थियो । विमानस्थल निर्माणपछि सन् २०३० सम्म छ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।